भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको विशेष समितिले काठमाडौंसँग जोडिएका नगरपालिकाका अधिकांश स्थानमा समेत राहत नपुगेको जनाएको छ। 

 

समितिले भक्तपुरका महामञ्जुश्री, सूर्यविनायक, अनन्तलिंगेश्वर, चाँगुनारायण, मध्यपुर र भक्तपुर नगरपालिकाका अधिकांश स्थानमा राहत नपुगेको जनाएको छ।

 

ललितपुरका देवीचौर, घुसेल, माल्टा, प्युटार, आश्राङ, गिम्दी, ठूलादुर्लङ, चन्दनपुर, कालेश्वर, गोटीखेल, मानीखेल, बुखेल, इकुसहित २३ वटा गाविस, सिन्धुपाल्चोकका सडकमार्गसँग नजोडिएका गुम्हा, बरुवा, तातोपानी, फूलबिङकट्टी, मारमोङ, मोताङ, भोरथली, हजाम पाल्टाङ र गोल्छेमा पनि राहत नपुगेको समितिको ठहर छ।

 

सभामुख सुवास नेम्बाङ सभापति रहेको विशेष समितिले काभ्रेका डाँडापारिका १२ गाविस, कोसीपारिका १७ गाविस, भकुन्डेबेसीभन्दा माथिको फूलबारी गाविसको दलित बस्ती र चण्डेनी गाविसको १ र ३ नम्बर वडामा पनि राहत नपुगेको स्पष्ट पारेको छ। 

 

समितिले दोलखाका बेगु, आलप्पु, चिलङ्खा, खोपाटागु, लामाबगर, गौरीशंकर, थारे, वराङ, सुरी, चंखु, मार्व र घ्याकुमा थोरैमात्र राहत पुगेको जनाउँदै रामेछापका प्रीति, भुजी, लखनपुरलगायत दुर्गम गाविसमा तत्काल राहत पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

 

सिन्धुलीमा बाटोको अभाव र दूरदराजका हरिहरपुर, पीपलमाडी, अमले, रामपुर, शान्तेश्वरीलगायत गाविस र कमलामाई नगरपालिकाका १ र ९ नम्बर वडामा राहत पुग्न नसकेको समितिले जनाएको छ। 

 

गोरखाका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार, सिर्दिवास, केजौरा, उहिया, गुम्दा, लापु, मान्वु, कासीगाउँ, मकवानपुरका नाम्टार, आग्रा, पालुङसहित ९ गाविस तथा हेटौंडा नगरपालिका ९ तथा नुवाकोटका गोरस्याङ, हल्लेकालिकालगायत २५ गाविसमा न्यून राहत पुगेको समितिले जनाएको छ।

 

संसद्ले भूकम्पको सामना गर्न साझा संक ल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सभामुखको सभापतित्वमा विशेष समिति गठन भएको थियो।

 

'राहत र उद्धार कहीं पुग्दैपुगेन, कहीं अपर्याप्त देखियो', एमाले उपमहासचिव एवं समितिका सदस्य विष्णु पौडेलले भने, 'राहत नपाएका जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ। सरकारले जतिसक्दो चाँडो राहत पुर्‍याउनुपर्छ।'

 

१४ वटा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले भने, 'अब १४ जिल्लामात्र नभएर नेपाल नै पूर्ण जोखिममा रहेको उदाहरण कालीगण्डकीमा आएको पहिरो हो। 

 

सरकारले सोहीअनुसार उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माण गर्नुपर्‍यो।' केन्द्रदेखि जिल्लासम्म रहेको समन्वयको अभाव मूल समस्या रहेको महराले बताए। उनले भने, 'अझै उद्धार र राहत दिन नसकेकाले जनता डर र त्रासमा छन्।'

 

एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भूकम्प व्यवस्थापन रणनीति २०६६ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अघि बढाउँदै आउने विपत्को सामना गर्नुपर्ने बताए।

 

सरकारलाई निर्देशन दिन बसेको विशेष समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट कोही पनि उपस्थित नभएपछि बैठक एक घन्टा स्थगित भएको थियो। 

 

कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य उपस्थित भएपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो।

source- annapurnapost.com